मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा इन भवनों का निर्माण समयबद्धता के साथ पूरी गुणवत्ता से किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मामले राजस्व, वरासत इत्यादि से सम्बन्धित होते हैं। कार्यालयों की उपलब्धता से अब इन मामलों के निराकरण में तेजी आएगी। इन भवनों में स्थापित कार्यालयों के माध्यम से अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लागू की गई स्वामित्व योजना पर तेजी से कार्य किया जा सकेगा। साथ ही, घरौनी के कार्य में भी तेजी लायी जा सकेगी।
मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनपदों में मौजूद पुराने सरकारी भवनों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में जो आवासीय/अनावासीय भवन निर्मित किए जाएं, उनमें यह व्यवस्था की जाए कि यह भवन आसपास ही हों और अनावासीय भवनों में अधिकांश विभागों के कार्यालय स्थापित किए जा सकें, ताकि लोगों को अपना कार्य करवाने में कोई असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री जी ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन निर्मित जिन आवासीय भवनों का लोकार्पण किया, उनमें तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती, तहसील खतौली जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील नर्वल जनपद कानपुर नगर, तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव, तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी तथा तहसील अजीतमल जनपद औरैया शामिल हैं। 06 जनपदों में निर्मित इन आवासीय भवनों के निर्माण पर लगभग 33 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत आयी है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
