रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
दोषी पाए गए बीएलओ/सुपरवाइजर के विरुद्ध करें कठोर कार्यवाही।
अमेठी 17 फरवरी 2021, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसील अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने, संशोधन तथा विलोपित करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के बूथ लेवल अधिकारियों एवं उनके साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर लगातार 7 दिन तक संबंधित ग्राम पंचायतों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन को प्राप्त कराने तथा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के उपरांत निर्वाचक नामावली में नामों को सम्मिलित करने तथा संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में चारों तहसीलों में संबंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा अब तक 228 शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है। डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव पूरी तरह से स्वच्छ एवं पारदर्शी ढंग से संपादित हो इसके लिए निर्वाचक नामावली का निर्विवाद होना अत्यंत आवश्यक है, उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों से जिन भी क्षेत्रों में पुनरीक्षण अभियान के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहां क्रास चेकिंग कराने और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित बीएलओ/सुपरवाइजर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त एफ0आई0आर0 कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी भी पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों के निस्तारण और कृत कार्रवाई से उन्हें अवगत कराएं। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी अमेठी द्वारा विकासखंड क्षेत्र संग्रामपुर के क्षेत्र उत्तर गांव के बीएलओ राजकिशोर द्वारा मतदाता सूची के परिवर्धन में अनियमितता पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं वही विकास क्षेत्र भादर के क्षेत्र बालीपुर डुहिया की बीएलओ मंजू द्वारा गड़बड़ी पाए जाने पर उनके भी निलंबन के आदेश दिए गए हैं, इसके साथ ही उप जिलाधिकारी गौरीगंज श्री संजीव कुमार मौर्य द्वारा ग्राम पंचायत सराय हृदयशाह विकास क्षेत्र गौरीगंज में कार्यरत बीएलओ आशा शुक्ला आंगनबाड़ी कार्यकत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि भविष्य में भी मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं या इससे निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।