जयपुर। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि जयपुर डेयरी में नई भर्तियों के बाद पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।
कटारिया ने गोपालन मंत्री की तरफ से जवाब देते हुए प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि जयपुर दुग्ध संघ द्वारा अंतिम पदोन्नति 24 फरवरी 2014 को की गई थी। उन्होंने कहा कि जब नई भर्तियां कर दी जाएगी, तब सेवानिवृत्त अधिकारियों को हटा दिया जाएगा तथा विभागीय पदोन्नति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 36 सालों में कोई नई भर्ती नहीं हुई है जबकि दूध का कारोबार 5 गुना बढ़ा है।
कटारिया ने कहा कि विभाग में 504 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों पर सरकार ने मंजूरी दे दी है, उनमें से 172 पद जयपुर डेयरी के लिए स्वीकृत हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सहकारी भर्ती बोर्ड को 17 जनवरी 2020 तथा 26 फरवरी 2020 को पत्र लिखे जा चुके हैं।
इससे पहले कटारिया ने विधायक इन्द्रा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जयपुर डेयरी में सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः सेवा में रखा गया है। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों का नाम, पद एवं कार्य का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को डेलीगेशन ऑफ पावर के सम्बन्ध में संघ के उपनियम 22.1 के तहत प्रबन्ध संचालक दुग्ध संघ के अधिकारों में वर्णित है कि अपनी समस्त या किसी शक्ति एवं उत्तरदायित्वों को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना परन्तु अंतिम नियंत्रण एवं अधिकार स्वयं में रहेगा। उन्होंने उक्त के अन्तर्गत प्रबन्ध संचालक जयपुर दुग्ध संघ द्वारा जारी तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों से सम्बन्धित कार्यालय आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने कहा कि इसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को तकनीकी कार्य को सुचारू रखने के लिए केवल सीमित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, किन्तु चेक जारी करने का अधिकार दुग्ध संघ के प्रबन्ध संचालक के पास निहित है ।
कटारिया ने सेवानिवृत्त अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त के सम्बन्ध में आरसीडीएफ द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों की छायाप्रतियां सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों की नई नियुक्तियां/भर्ती होने पर सेवानिवृत्त अधिकारियों से सीमित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां वापिस ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।