चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में प्रदेश हित में साफ-सुथरी, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध करवाकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है तथा अगले पांच वर्षों की योजनाओं का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। सरकार की इस पहल से प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग काफी हद तक संतुष्ट हैं।
मुख्यमन्त्री आज यहां राज्य सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों पर जानकारी देने के लिए बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों में पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया है और कई योजनाओं का विस्तार किया गया है तथा कई-नई योजनाएं लागू की गई हैं। वर्ष 2020-21 का बजट तैयार करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स और विधायकों से विचार-विमर्श करने की पहल की गई है। एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज को अभी तक औद्योगिक दरों पर बिजली दी जाती थी, जिसे अब 4.75 रुपए प्रति यूनिट किया जा रहा है। उद्योगों में हरियाणा के अकुशल श्रमिकों को 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैडिकल के पीजी पाठ्यक्रमों में नियमित आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 100 दिनों में प्रदेश में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया गया। जींद में 664 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुन: इस्तेमाल किया जाएगा। इससे लगभग 1,20,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। सोनीपत-गोहाना-जींद रेलवे लाइन पर बड़वासनी में 200 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी की स्वीकृति दी गई है। बहादुरगढ़ में 124.33 करोड़ रुपए की लागत से बाई पास स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, 282 करोड़ रुपए की लागत से 11 आरओबी, आरयूबी और पुलों का निर्माण कार्य अलाट किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पीर-पैगम्बरों व साधु-संतों व महापुरुषों की धरा रही है। इस अवसर पर उन्होंने धर्म क्षेत्र करुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन में गुरु रविदास धाम बनाने की घोषणा भी की ताकि युवा पीढ़ी गुरु रविदास की शिक्षाओं से सीख ले।
राज्य सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान किए गए मुख्य कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस अवधि में इतने कार्य किए हैं जितने कांग्रेस सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर सकी थी। वर्तमान सरकार ने न केवल अपने पांच साल का बल्कि उससे भी अगले पांच साल का रोडमैप तैयार कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों की आशाओं व अपेक्षाओं के अनुरूप पांच साल तक एक स्थिर सरकार देने के लिए न्यूनतम सांझा कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र 50 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष की गई।
मनोहर लाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन का शुभारम्भ किया तथा पांच पात्र परिवारों के खाते में इस योजना के तहत दी जाने वाली 6000 रुपए की वार्षिक सहायता में से 4000 रुपए हस्तांतरित किए। खाते में जमा राशि का लाभार्थियों के मोबाइल पर एसएमएस आया और मुख्यमंत्री ने स्वयं उस राशि का मिलान किया। योजना के तहत केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना व प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए सरकार की ओर से प्रीमियम भरा जाएगा। इस योजना की पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या पांच एकड़ तक जमीन होनी चाहिए।
वर्ष 2020 को ‘सुशासन संकल्प वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वृद्घावस्था सम्मान भत्ता व अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 2250 रुपए मासिक करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत भवन निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों की पेंशन बोर्ड की तरफ से 500 रुपए अतिरिक्त अर्थात 2750 रुपए मासिक की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मांग के अनुरूप शराब के ठेके गांव की आबादी से बाहर खोलने का निर्णय लिया गया और अब तक 872 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपए तक के विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगे। इसके लिए, विधायकों से ऐसे कार्यों के अनुमान भेजने को कहा गया है।
वर्तमान सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक होगा। इसके लिए कृषि, सेवा, रियल एस्टेट, उद्योग एवं मन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों के सभी स्टेक होल्डर्स से छह प्री-बजट बैठकें की गई हैं। विधायकों से भी बजट पर सुझाव मांगने के लिए 17, 18 व 19 फरवरी को प्री-बजट चर्चा की जाएगी। इसके लिए सभी विधायकों को अर्ध-सरकारी पत्र लिखे गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा के प्रयोग का निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी हिन्दी भाषा में उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को पत्र लिखा गया है कि इस सम्बन्ध में वे आगे की कार्रवाई के लिए भारत के राष्ट्रपति को लिखें। हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उद्यमियों को यह सर्वे करने के लिए कहा गया है कि हरियाणा के कितने प्रतिशत युवक उनकी इकाइयों में कार्य कर रहे हैं। भविष्य में आगे की भर्तियों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत का लाभ देना अनिवार्य होगा।
जिस प्रकार हर परिवार में एलपीजी गैस उपलब्ध करवाई गई थी, उसी तर्ज पर हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। अब तक दो लाख से अधिक जल कनेक्शन नियमित किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार ने इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक रखा है लेकिन हरियाणा सरकार ने इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक निर्धारित किया है। डार्क जोन वाले 36 ब्लॉकों में भू-जल सुधार के लिए अटल भूजल योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार की ओर से 712 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें से 150 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया गया है तथा उपचारित जल का बागवानी व अन्य कार्यों में पुन: उपयोग हो सकेगा। प्रदेश में 200 एसटीपी के 700 क्यूसिक पानी को उपचारित किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के 1200 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट स्वीकृत किए गए हैं जिनमें ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देश में पहला प्रयोग है,जहां इस स्तर पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुन: इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की अनुपालना में सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पहले कक्षा 8वीं तक नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती थी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की गई है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की अनूठी पहल की गई है।
अब लोग लाल डोरे के अन्दर की सम्पत्तियों की भी खरीद फरोख्त कर सकेंगे। करनाल जिले का सिरसी गांव प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है। इसकी शुरूआत 26 जनवरी, 2020 से की गई है। इसके अलावा, 15 जिलों के 75 गांवों की मैपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। राजस्व से जुड़े मामलों की त्वरित व नियमित सुनवाई के लिए हर महीने के पहले मंगलवार को एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी केवल राजस्व मामलों का ही निपटारा करेंगे।
सब्जी व अनाज मण्डियों में किसानों व मजदूरों को किफायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरूआत की गई है। पंचकूला, भिवानी, फतेहाबाद और नूहं सहित 25 स्थानों पर ऐसी कैंटीन खोली जाएंगी।
हरियाणा परिवहन के बेड़े में अधिक बसें शामिल करने के लिए किलोमीटर स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ई-रवाना योजना शुरू की गई है। अब खदान से लेकर गन्तव्य स्थल तक वाहन की निगरानी होगी और ओवर-लोडिंग पर नियंत्रण किया जाएगा। अब तक 700 से अधिक वाहनों को जब्त किया जा चुका है।
कर्मचारी की 52 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है। पिछले 100 दिनों की अवधि में जिन कई अन्य योजनाओं का विस्तार किया गया उनमें भावान्तर भरपाई योजना के तहत अब सब्जी व फलों की 10 फसलों को शामिल किया गया है। पहले यह आलू, प्याज, टमाटर व गोभी तो थी, अब गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन, अमरूद व किन्नू को शामिल किया गया है। नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना -2019 का दायरा 15 फरवरी, 2020 तक बढ़ाया गया है। 100 दिनों में 71322 किसानों के नलकूप बिजली बिलों के 15.46 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि माफ की गई। सहकारी बैंकों के फसली ऋणों के लिए एक-मुश्त निपटान स्कीम लागू की गई जिसके तहत उन किसानों को पुन: ऋण का लाभ दिया जाएगा जिनके खाते एनपीए हो चुके थे। 3 लाख 33 हजार 420 किसानों का 859 करोड़ रुपए का ब्याज और दण्डात्मक ब्याज माफ किया गया।, जिसमें 100 दिनों का 620.90 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को 8 घण्टे की बजाए 10 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय।
500 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति। शहरी सम्पत्ति कर में छूट। 31 जनवरी, 2020 तक जिन्होंने सभी देय बकाया अदा किए है उनको सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत छूट। मेडिकल व डेन्टल कॉलेजों में एमडी व एमएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ। वंचित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत आरक्षण का एक महत्वपूर्ण निर्णय। विश्व की 10 दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई करने वाले हरियाणा के पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार तथा गे्रड-सी श्रेणी का खेल प्रमाण-पत्र देने का निर्णय लिया गया। राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटालाइज के लिए 91 तहसीलों व उप-तहसीलों में वैब हरलिज योजना लागू। करनाल, पलवल, रेवाड़ी, पंचकूला, फरीदाबाद, यमुनानगर तथा गुरुग्राम आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए। 527 नागरिक सेवाएं सरल पोर्टल पर उपलब्ध। सभी 22 जिलों के इतिहास, संस्कृति, जन-जीवन व विकास योजनाओं की जानकारी के लिए बैबसाइट शुरू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का सफल क्रियान्वयन प्रदेश का लिंगानुपात एक हजार लड़कों की तुलना में 923 लड़कियों तक पहुंचा। सिरसा जिले के कुछ गांवों में लड़कियों का लिंगानुपात एक हजार से भी अधिक है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, पुरातत्व तथा संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक, मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव वी ऊमा शंकर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक पीसी मीणा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
