भोपाल। राजनीतिक दलों के संगठनों की ताकत ही उसे सत्ता के शिखर पर ले जाती है। यह बात अब कांग्रेस को भी समझ में आने लगी है। कांग्रेस शासित राज्यों में पार्टी ने संगठन को ज्यादा तरजीह देने का कदम बढ़ाया है। इसके जरिए सत्ता में संगठन का दखल ठीक वैसे ही हो जाएगा, जिस तरह भाजपा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से भेजे गए पदाधिकारियों खासकर संगठन मंत्रियों का होता है।
कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश सहित कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए समन्वय समितियों का गठन किया है। राज्य की समन्वय समिति का अध्यक्ष प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया को बनाया गया है तो सदस्य मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुण यादव, राज्य सरकार के मंत्री जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन होंगी।
सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए राज्य स्तर पर बनाई गई समिति कांग्रेस में हो रहे बदलाव की ओर इशारा कर रही है। संभवत: कांग्रेस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। इस नई व्यवस्था का आशय यही माना जा रहा है कि राज्य की सरकारें मनमाने तौर पर काम नहीं कर सकेंगी और उन पर परोक्ष रूप से पार्टी की कमान तो रहेगी ही, साथ में संगठन की ताकत भी बढ़ेगी। इसके अलावा संगठन में काम करने वालों की भी अहमियत बढ़ेगी।
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सत्ताधारी प्रदेशों में कांग्रेस का प्रभारी महासचिव सबसे ताकतवर हो गया है। इसकी भूमिका भाजपा में संघ की ओर से भेजे गए संगठन मंत्री जैसी होगी। भाजपा संगठन में संगठन मंत्री सबसे ताकतवर होता है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां मुख्यमंत्री भी संगठन मंत्री की सहमति के बिना नीतिगत फैसला नहीं ले सकता। कांग्रेस शासित राज्य में इस समन्वय समिति के अस्तित्व में आने से सत्ता के हिस्सेदार बने नेताओं की मनमानी पर अंकुश लगेगा। वहीं नीतिगत फैसलों में संगठन की भी रायशुमारी रहेगी।
बीते ढाई दशक से कांग्रेस को कवर कर रहे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक संदीप सोनवलकर का कहना है कि जब भी गठबंधन की सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने समन्वय समितियां बनाई हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य। यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए यह समिति बनी है।
सोनवलकर के अनुसार, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार यह कहते रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं, वहां संगठन कमजोर हो जाता है। लगता है कि समन्वय समिति के जरिए कांग्रेस ने सत्ताधारी राज्यों में संगठन को भी मजबूत रखने की कवायद की है। इस समिति के जरिए प्रभारी महासचिव को और मजबूत कर दिया गया है।
कुल मिलाकर सत्ता में संगठन की हिस्सेदारी रहेगी। समन्वय समिति के अलावा पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव घोषणा-पत्र की समीक्षा के लिए एक अलग समिति बनाई है। इस समिति का अध्यक्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को जबकि सदस्य मुख्यमंत्री कमलनाथ, अर्जुन मोडवाढिय़ा और दीपक बावरिया को बनाया गया है।
