जयपुर। उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य गत वर्ष हुई सहमति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। समिति ने कई बिन्दुओं पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की।
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बिन्दुवार समीक्षा कर राज्य सरकार की ओर से किए गए समाधान और प्रगति से अवगत कराया, जिस पर समिति के सदस्यों ने कई बिन्दुओं पर हुई कार्रवाई के प्रति संतोष जाहिर किया। गुप्ता ने बताया कि देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना से पृथक कर पूर्व की भांति ही संचालित करने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग में अन्य जातियों को सम्मिलित करने संबंधित सर्वे नहीं कराने के संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया है।
डीबी गुप्ता ने बताया कि भर्तियों से संबंधित प्रकरणों में कार्मिक विभाग के साथ विभागवार समीक्षा की गई। अति पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की समीक्षा की गई एवं भविष्य में भी मुकदमों के निस्तारण में कानूनन प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, वित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल, आयुर्वेद विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त डॉ. नीरज कुमार पवन सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
