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मंत्रालयों के एआई रोडमैप जांच के अंतिम चरण में: MeitY के निकायों ने 47 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 700 केस स्टडीज की समीक्षा

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोडमैप अब मूल्यांकन और जांच (वेटिंग) के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के विभिन्न निकायों और समितियों ने इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 47 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ […]

Kavya Bharadwaj

Kavya Bharadwaj (वरिष्ठ संवाददाता)

7 जुलाई 2026

मंत्रालयों के एआई रोडमैप जांच के अंतिम चरण में: MeitY के निकायों ने 47 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 700 केस स्टडीज की समीक्षा

फोटो: ग्राउंड रिपोर्ट - विशेष संवाददाता (दैनिक एक्सप्रेस)

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोडमैप अब मूल्यांकन और जांच (वेटिंग) के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के विभिन्न निकायों और समितियों ने इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 47 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, सरकारी कामकाज में एआई को लागू करने के लिए लगभग 700 केस स्टडीज (मामलों के अध्ययन) की भी गहन समीक्षा की गई है।

विभिन्न मंत्रालयों के एआई प्रस्ताव जांच के अंतिम चरण में

डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने अपने विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों को अपनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किए हैं। ये रोडमैप अब परीक्षण और मूल्यांकन (वेटिंग स्टेज) के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी विभागों में एआई का उपयोग सुरक्षित, प्रभावी और जन-केंद्रित तरीके से किया जा सके।

MeitY ने 47 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 700 केस स्टडीज की समीक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्यरत विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक निकायों ने इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच की है। इस दौरान एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने के लिए लगभग 700 केस स्टडीज की गहन समीक्षा की गई। इसके आधार पर, समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में से 47 महत्वपूर्ण एआई प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन स्वीकृत प्रस्तावों के तहत अलग-अलग सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं में एआई टूल्स को एकीकृत किया जाएगा।

शासन और सार्वजनिक सेवाओं में एआई के उपयोग पर जोर

मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए इन रोडमैप के जरिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने, लोक कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और डेटा आधारित नीति निर्माण में यह पहल अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। स्वीकृत प्रस्तावों के तहत मंत्रालयों के दैनिक कामकाज, जन-शिकायतों के त्वरित निपटारे और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एआई का उपयोग किया जाएगा।

FAQ:
Q1: केंद्रीय मंत्रालयों के एआई रोडमैप वर्तमान में किस चरण में हैं?
A1: विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए एआई रोडमैप वर्तमान में मूल्यांकन और जांच (वेटिंग स्टेज) के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं।

Q2: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है?
A2: MeitY के अधीन कार्यरत तकनीकी और प्रशासनिक निकायों ने मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए एआई प्रस्तावों में से 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है।

Q3: एआई प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले कितने मामलों का अध्ययन किया गया?
A3: प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और उन्हें मंजूरी प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा लगभग 700 केस स्टडीज (मामलों के अध्ययन) की गहन समीक्षा की गई है।

“छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितताओं पर कठोरतम प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”

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