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स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि देश में टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ एक विस्तृत बैठक के बाद निर्णय लिया गया है।
“यह निर्णय COVID-19 टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत सरकार द्वारा नियोजित वर्गीकृत और सक्रिय दृष्टिकोण के अनुरूप है,” स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा।
इसमें कहा गया है कि देश में सबसे कमजोर आबादी समूहों को COVID -19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर समीक्षा और निगरानी करता है।