आंध्र प्रदेश की राजनीति में बिजली दरों का मुद्दा हमेशा से ही गरमाता रहा है। हाल ही में, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर बिजली उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावों से पहले नायडू द्वारा बिजली दरों में कमी का वादा करने के बावजूद, उनके द्वारा फ्यूल एंड पावर पर्चेज़ कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफ़पीपीसीए) शुल्क वसूली को उपभोक्ताओं को दिवाली का “तोहफा” बताया गया है। यह मामला आंध्र प्रदेश में चल रही राजनीतिक बहस का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, जिसमें विपक्षी दल सत्तारूढ़ पार्टी पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगा रहे हैं। आइये इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

एफ़पीपीसीए शुल्क वसूली: जनता पर बोझ?

वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के शासनकाल में बिजली क्षेत्र में भारी कुप्रबंधन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम (वितरण कंपनियां) के नुकसान में 2014-19 के दौरान लगभग ₹6,625 करोड़ से बढ़कर ₹28,715 करोड़ हो गए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि तेदेपा सरकार द्वारा मानदंडों के विरुद्ध 25 साल के पावर परचेज़ एग्रीमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे उपभोक्ताओं पर प्रति वर्ष ₹3,500 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ रहा है। रेड्डी के अनुसार, वर्तमान सरकार द्वारा एफ़पीपीसीए शुल्क की वसूली से उपभोक्ताओं पर ₹6,073 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जो कि चुनाव पूर्व किए गए वादों के विपरीत है।

एफ़पीपीसीए शुल्क क्या है?

एफ़पीपीसीए शुल्क बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और पावर की लागत में बदलाव के अनुसार लगाया जाने वाला शुल्क है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने पर, यह शुल्क बिजली की कीमतों में वृद्धि को संतुलित करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन, वाईएसआरसीपी का तर्क है कि यह शुल्क उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है, खासकर जब सरकार ने चुनावों से पहले बिजली दरों में कमी का वादा किया था।

जनता की प्रतिक्रिया

यह मुद्दा आंध्र प्रदेश के जनता के बीच काफी गुस्सा और निराशा पैदा कर रहा है। कई लोग सरकार पर चुनाव पूर्व वादे तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कुछ लोग एफ़पीपीसीए शुल्क को उचित ठहरा रहे हैं, यह कहते हुए कि बिजली कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है।

तेलुगु देशम पार्टी का पक्ष

तेदेपा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वे बिजली क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफ़पीपीसीए शुल्क आवश्यक है ताकि बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों के घाटे को पूरा किया जा सके।

तर्क और प्रतिवाद

तेदेपा का तर्क है कि YSRCP सरकार द्वारा किए गए बिजली क्षेत्र के प्रबंधन में गलतियों के कारण घाटा बढ़ा है, और यह एफ़पीपीसीए शुल्क इस घाटे को कम करने के लिए एक आवश्यक कदम है। हालांकि, YSRCP ने इस तर्क का खंडन किया है, यह कहते हुए कि वे तेलुगु देशम पार्टी के कुप्रबंधन के परिणाम हैं, और सरकार को यह घाटा खुद वहन करना चाहिए।

राजनीतिक परिणाम

यह मुद्दा आंध्र प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे का उपयोग सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जनता को लामबंद करने के लिए कर सकती हैं। यदि सरकार एफ़पीपीसीए शुल्क वसूली पर अपनी रणनीति नहीं बदलती है, तो उसे आगामी चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मतदाताओं पर प्रभाव

बिजली दरें, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। यदि सरकार बिजली की कीमतों को कम नहीं करती है, तो इसका असर आगामी चुनावों के परिणामों पर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

आंध्र प्रदेश में बिजली दरों को लेकर जारी विवाद, राज्य की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन गया है। वाईएसआरसीपी और तेदेपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है और इसका आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर क्या असर होता है।

टेक अवे पॉइंट्स:

• आंध्र प्रदेश में बिजली दरों का मुद्दा राजनीतिक तनाव का कारण बना हुआ है।
• YSRCP सरकार ने TDP पर बिजली क्षेत्र में कुप्रबंधन का आरोप लगाया है।
• FPPCA शुल्क वसूली से उपभोक्ताओं पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है।
• इस मुद्दे का आगामी चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
• दोनों दलों के तर्क और प्रतिवाद इस मामले में स्पष्ट नहीं हैं।