कर्नाटक में इंजीनियरिंग सीटों के आवंटन में कथित घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार एक समिति के गठन पर विचार कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर ने इसे एक गंभीर चिंता बताया है। यह मामला कई छात्रों द्वारा एक ही आईपी पते का उपयोग करके सीटों का चयन करने और गलत या फर्जी मोबाइल नंबर प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि न्यू होराइज़न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे दो इंजीनियरिंग संस्थानों में ऐसी गतिविधियाँ केंद्रित थीं। इस घटनाक्रम से कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) को गंभीरता से लिया जा रहा है और आगे की जांच के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

KEA की प्रारंभिक जांच और पता चला तथ्य

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) के कार्यकारी निदेशक एच. प्रसन्ना ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष सीटें चुनने के बाद कॉलेजों में रिपोर्ट नहीं करने वाले 12 छात्रों के मामले का उल्लेख है। इन छात्रों का दावा था कि उनके लॉगिन क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कई छात्रों ने एक ही आईपी पते का इस्तेमाल किया और उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर गलत या फर्जी थे। इसके अलावा, न्यू होराइज़न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 40 सरकारी कोटे की सीटें, जो खाली रह गई थीं, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष KEA को सूचित किए बिना प्रबंधन कोटे में बदल दी गई थीं। इस कारण बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले वर्ष के सीट आवंटन और अनुमोदन की भी जांच का आदेश दिया गया है।

जांच के प्रमुख पहलू

• एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल: कई छात्रों द्वारा एक ही आईपी पते से सीटों का चयन करना संदिग्ध गतिविधि को दर्शाता है।
• गलत या फर्जी मोबाइल नंबर: छात्रों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबरों का गलत या फर्जी होना घोटाले की गंभीरता को दर्शाता है।
• सीटों का अवैध रूप से प्रबंधन कोटे में रूपांतरण: सरकारी कोटे की खाली सीटों को प्रबंधन कोटे में बदलना नियमों का उल्लंघन है।
• छात्रों द्वारा भुगतान न करना: UGCET-2024 के दूसरे विस्तारित दौर में सीटें आवंटित होने के बावजूद 2,348 उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान न करना और कॉलेज में रिपोर्ट न करना भी जांच का विषय है।

केएई द्वारा उठाए गए कदम और आगे की कार्रवाई

केएई ने उन छात्रों को ईमेल के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन कई ईमेल वापस आ गए। इसके बाद केएई ने उनके पतों पर डाक से नोटिस भेजे हैं। प्रतिक्रिया के लिए सात दिनों का इंतजार करने के बाद, आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, COMED-K ने भी समान मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने वाले कम से कम 18 छात्रों की पहचान की है और इस मामले की जांच के लिए प्रवेश निरीक्षण समिति को पत्र लिखा है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषी कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

केएई द्वारा की जा रही कार्यवाही:

• ईमेल और डाक द्वारा कारण बताओ नोटिस।
• छात्रों से प्रतिक्रिया का इंतजार।
• आगे की जांच और कार्रवाई।

सरकार की प्रतिक्रिया और भविष्य की रणनीति

सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ऐसी अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अन्य कॉलेज भी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसलिए, दोषी कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जांच समिति का गठन इस मामले की गहन जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय भी किए जाएंगे।

सरकार की भविष्य की योजनाएँ:

• जांच समिति का गठन।
• दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
• भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय।

निष्कर्ष: कर्नाटक में इंजीनियरिंग सीटों के आवंटन में हुआ कथित घोटाला राज्य के शिक्षा तंत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। KEA और राज्य सरकार द्वारा की जा रही जांच और आगे की कार्रवाई से इस समस्या के समाधान और भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

मुख्य बातें:

• इंजीनियरिंग सीट आवंटन में कथित घोटाला।
• KEA की प्रारंभिक जांच और पाए गए तथ्य।
• KEA द्वारा उठाए गए कदम और आगे की कार्रवाई।
• सरकार की प्रतिक्रिया और भविष्य की रणनीति।