चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की हिदायतों पर वित्त विभाग द्वारा पंजाब राज्य बिजली कोर्पोरेशन (पी.एस.पी.सी.एल.) को बिजली सब्सिडी, केंद्रीय स्पांसर स्कीमें, पी.आर.टी.सी. और 15 नवंबर, 2019 तक सेवामुक्त हुए मुलाजि़मों को सेवामुक्ति लाभों की अदायगी के लिए 427 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी के लिए पावरकॉम को 100 करोड़ रुपए जबकि 15 नवंबर, 2019 तक सेवामुक्त हुए मुलाजि़मों को जी.पी.एफ. /लीन एनकैशमेंट समेत सेवामुक्ति लाभों की अदायगी के लिए 163 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड के अधीन चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए 36.29 करोड़ रुपए जारी किये हैं। इसके अलावा 29 जनवरी, 2020 तक मेडिकल, पेट्रोल और ग्रीस, पानी/बिजली, वस्तुओं की सप्लाई और दफ़्तरी खर्चे के लिए 64.30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
प्रवक्ता के अनुसार वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय स्पांसर स्कीमों (सी.एस.एस.) के अंतर्गत 59.16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें सेंट्रल रोड फंड के लिए 14.01 करोड़ रुपए, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए 14.49 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय जीवन निर्वाह मिशन के लिए 6.67 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान (सेकेंडरी) के लिए 5.60 करोड़ रुपए, स्टेट मेडिकल कॉलेज अमृतसर को अपग्रेड करने के लिए 5.56 करोड़ रुपए, अदालतों के लिए बुुनियादी ढांचे की सुविधाओं के लिए 4.83 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, नीली क्रांति, पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.ई.एम.), स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम (एन.एस.ए.पी.), श्वेत क्रांति समेत सी.एस.एस. के अंतर्गत अन्य प्रोजेक्टों /स्कीमों के लिए 4.35 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा (आई.टी.आई. विंग) के लिए पी.आर.टी.सी. को 4.25 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।
