नये युवा मतदाताओं के लिए लगी चुनावी पाठशाला

Lucknow. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित 2019 सामान्य लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में कार्यरत सभी 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को चार दिवसीय निर्वाचन प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण में दिनांक 19 से 21 अप्रैल, 2018 के मध्य  नई दिल्ली में प्रदेश के लगभग 27 अपर जिला अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा।

यह प्रशिक्षित अधिकारी उपरोक्त प्रशिक्षण के पश्चात् जनपद में जाकर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल.वेंकटेश्वर लू ने बताया कि प्रदेश में मतदाता पहचान पत्र के मुद्रण एवं वितरण का कार्य भी माह मई के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि पुरानी मुद्रण संस्था का अनुबंध समाप्त होने के कारण विगत छह माह से नये मतदाताओं जिनकी संख्या लगभग 16 लाख है, को मतदाता पहचान पत्र निर्गत नहीं किये जा सके है परन्तु अब नई मुद्रण संस्था के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

श्री लू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में भी विशेष प्रयास किये जा रहे है। इस वर्ष से यह प्रयास किया जा रहा है कि नये युवा मतदाताओं को उनके विद्यालय में शिक्षण के दौरान औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीके से निर्वाचन संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

इस संबंध में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठय पुस्तकों में निर्वाचन संबंधी अध्याय जोड़े जाना प्रस्तावित है एवं विद्यालयों में छात्र छात्राओं की मतदाता साक्षरता समिति का गठन भी प्रस्तावित है जो विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाता साक्षरता में अपना योगदान करेंगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में विद्यालयों की उपलब्धता कम है उन क्षेत्रों के नागरिकों हेतु बी0एल0ओ0 एवं सुपरवाइजर के माध्यम से चुनावी पाठशाला नामक कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है जिसके माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किये जायेगे।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हेतु माह अप्रैल एवं मई में क्रमशः लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी एवं बरेली जनपदों में दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें समस्त जनपदों के संबंधित अधिकारियों एवं बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।