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उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर बढ़ाने की योजनाएँ

उत्तर प्रदेश सरकार MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएँ चला रही है? ODOP, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, और अन्य नीतियों से यूपी में रोजगार और आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, जानें।

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By News Desk
17 December 2025
उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर बढ़ाने की योजनाएँ

उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर बढ़ाने की योजनाएँ

उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर का महत्व अत्यधिक है। यह सेक्टर रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण सेक्टर को बढ़ावा देने और राज्य को 'एक ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ और नीतियां लागू की हैं।

MSME क्या है और उत्तर प्रदेश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनकी निवेश और टर्नओवर की सीमाएँ सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में, MSME सेक्टर कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और आय असमानता कम होती है। इस सेक्टर को मजबूत करना राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख MSME योजनाएँ

उत्तर प्रदेश सरकार ने MSME को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित योजनाएँ प्रमुख हैं:

1. एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना

यह योजना उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। इसका उद्देश्य राज्य के हर जिले के विशिष्ट उत्पाद और शिल्प कौशल को बढ़ावा देना है। ODOP के तहत, MSME इकाइयों को अपने पारंपरिक उत्पादों (जैसे भदोही की कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, लखनऊ की चिकनकारी) के उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग और विपणन में सहायता मिलती है। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में भी मदद मिलती है। यह योजना MSME सेक्टर उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर साबित हुई है, जिससे अद्वितीय स्थानीय उत्पादों की पहचान और बिक्री बढ़ी है।

2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)

यह योजना राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत, विनिर्माण सेक्टर के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना नए MSME को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

3. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों, जैसे बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार आदि को उनकी कला और कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण किट प्रदान किए जाते हैं। यह योजना इन पारंपरिक व्यवसायों को संरक्षित करने और उन्हें आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार ढालने में मदद करती है, जिससे वे भी MSME सेक्टर का हिस्सा बन सकें।

4. MSME प्रोत्साहन नीति

उत्तर प्रदेश सरकार ने MSME के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए कई नीतियां लागू की हैं। इनमें बिजली बिलों में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में कमी, भूमि अधिग्रहण में आसानी और विभिन्न अनुमतियों को फास्ट-ट्रैक करना शामिल है। इन नीतियों का उद्देश्य उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करना और उनके संचालन को सुगम बनाना है।

5. उद्योग बंधु (Udyog Bandhu)

यह एक समर्पित मंच है जो उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ और अनापत्तियां प्राप्त करने में मदद करता है। यह सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जिससे MSME इकाइयों को सरकारी प्रक्रियाओं में आसानी होती है और उन्हें तेजी से अपना काम शुरू करने में मदद मिलती है।

6. वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएँ

राज्य सरकार केंद्र सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदि को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा, राज्य के बैंक और वित्तीय संस्थान MSME को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं ताकि उन्हें पूंजी की कमी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में MSME लोन योजनाएँ व्यापार विस्तार और नए उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती हैं।

इन योजनाओं का प्रभाव और लाभ

इन योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • रोजगार सृजन: लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
  • स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा: ODOP जैसी योजनाओं ने स्थानीय कला और शिल्प को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है।
  • आर्थिक विकास: MSME की वृद्धि से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है।
  • उद्यमिता को प्रोत्साहन: युवाओं और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की योजनाएँ राज्य की आर्थिक तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन पहलों ने न केवल उद्यमों को स्थापित करने और विकसित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है, बल्कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर लाने में भी मदद की है। निरंतर समर्थन और अनुकूल नीतियों के साथ, उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर राज्य को 'नया उत्तर प्रदेश' बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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