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योगी सरकार की बड़ी योजना: श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता पर परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद

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By News Desk
6 December 2025
योगी सरकार की बड़ी योजना: श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता पर परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद

योगी सरकार की बड़ी योजना: श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता पर परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद

मजदूर भाइयों के लिए बड़ी सरकारी मदद: हादसे के बाद अब सरकार बनेगी आपका सहारा

हमारे शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और आलीशान घर उन लाखों मजदूर भाइयों के पसीने की देन हैं, जो दिन-रात ईंट, सीमेंट और सरियों के बीच मेहनत करते हैं। लेकिन इस काम में जोखिम भी कम नहीं होता। कई बार काम के दौरान कोई अनहोनी हो जाती है, जिससे श्रमिक या तो दिव्यांग हो जाता है या उसकी जान चली जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में उसका पूरा परिवार बिखर जाता है।

इसी समस्या को समझते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई है, जिसका नाम है "निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना"। यह योजना ऐसे संकट के समय में श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा देती है। चलिए, आज हम इस योजना को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह क्या है, इसका लाभ किसे और कितना मिलता है, और इसके लिए आवेदन कैसे करना है।

विषय सूची (Table of Contents)

आखिर क्या है यह मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना?

इस योजना का पूरा नाम 'उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (KMDYS)' है। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह योजना उत्तर प्रदेश के उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों (Registered Construction Workers) के लिए है, जिनकी काम के दौरान या सामान्य रूप से मृत्यु हो जाती है या वे किसी दुर्घटना में दिव्यांग (विकलांग) हो जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे मुश्किल समय में श्रमिक और उसके परिवार को एकमुश्त आर्थिक मदद देकर उन्हें संभालना है।

इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

सरकार ने अलग-अलग परिस्थितियों के लिए अलग-अलग सहायता राशि तय की है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? (पात्रता)

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:

यह लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक या उसकी मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को ही मिलता है।

कैसे करें आवेदन और क्या दस्तावेज़ लगेंगे?

इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जाकर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents):

आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा जांच की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर सहायता राशि सीधे खाते में भेज दी जाती है।

क्यों जरूरी है हर श्रमिक का पंजीकरण?

यह योजना एक बार फिर बताती है कि हर निर्माण मजदूर का लेबर कार्ड बनवाना कितना जरूरी है। यह कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि मुश्किल समय में आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। सरकार इस कार्ड के माध्यम से न केवल यह योजना, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी कई अन्य योजनाएं चलाती है।

इसलिए, अगर आप एक निर्माण श्रमिक हैं और अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो आज ही कराएं ताकि आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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