GST Council Meeting:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में 47 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कल यानी बुधवार के दिन खत्म हुई। यह बैठक चंडीगढ़ में हुई और अंतिम दिन कई अहम फैसले लिए गये थे। बैठक में यह कहा गया कि अब ज्यादातर वस्तुओं को जीएसटी दायरे के भीतर लाया जाएगा। जिससे अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो वह है आम आदमी।
जीएसटी बैठक में सबसे पहले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। इस फैसले से अब अनाज सहित अनपैक्ड आइटम भी पैक किए जाने पर उसी दर पर जीएसटी के दायरे में होंगे। जीएसटी परिषद की बैठक ने चार जीओएम ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा टैक्स स्लैब के फैसले इस साल 18 जुलाई से लागू होंगे।
वही बैठक को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने टैक्स में छूट और सुधार पर जीओएम की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। जीओएम की स्वीकृति के बाद पैक किए गए खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। पहले सिर्फ ब्रांडेड चीजो पर जीएसटी लगती थी। जीएसटी परिषद ने कहा कि प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित, प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल रिटेल पैक से छूट के दायरे को संशोधित करने की सिफारिश की गई है. यानी ये सबी चीजें महंगी हो जाएंगी।
जाने क्या हुआ महंगा:-
अब अगर आप बैंक का चेक जारी करेंगे तो आपको इसके लिए 18 फीसदीं जीएसटी देना होगा। वही 1 हजार रुपये की दर वाले कमरों पर अब 12 फीसदीं जीएसटी देना होगा। अस्पताल द्वारा प्रति रोगी प्रति दिन 5000 रुपये से अधिक के कमरे के किराये (आईसीयू को छोड़कर) पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। एलईडी लाइट्स, फिक्स्चर, एलईडी लैंप पर 12 फीसदीं जीएसटी लगेगा। चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि को 12 प्रतिशत स्लैब से ऊपर 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के तहत रखा गया है।
जाने क्या हुआ सस्ता:-
जीएसटी परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट सेवाओं के साथ रोपवे के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी की दरों को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. उन ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।
