बिजनेस- साल 2023 का बजट आने को हैं। सरकार लोगों को राहत देने के उद्देश्य से बजट का ब्यौरों बना चुकी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसबार के बजट में आयकर माफी योजना के पहले चरण की सफलता को देखते हुए। दूसरे चरण में इसे लाने की तैयारी है। क्योंकि वित्त मंत्रालय इसपर गम्भीरता के साथ विचार कर रहा है।
वित्त मंत्रालय इस योजना से सम्बंधित 10 से लेकर 20 फीसदी तक जुर्माना लगाने का विचार कर रहा है। जबकि नॉर्मल तौर पर विवादों के बीच अधिक जुर्माना लगाया जाता है। सरकार का कहना है कि यह योजना लंबित मामलों का बोझ कम करेगी और इससे 38 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। बता दें इसके प्रथम चरण में 92 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं यह काफी सफल भी रही थी।
यह योजना सामान्य तौर पर कर दाताओं के लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं। क्योंकि इस योजना के तहत केवल 10 से 20 फीसदी का जुर्माना बसूल किया जाता है। जबकि नॉर्मल तौर पर कर विवाद में 100 फीसदी का जुर्माना लगता है। जब अधिक जुर्माना लगता है तो सम्बंधित करदाता इसे चुकाने में असमर्थ होते हैं और इसे कोर्ट में चुनौती देते हैं।
लेकिन सरकार की इस योजना से उनपर कम जुर्माना लगता है और वह आयकर विभाग में लंबित मामलों का बोझ कम होता है व राजस्व में बढ़ोतरी होती है। सरकार इन सभी बातों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कर माफी योजना के लिए विचार कर रही है और प्रथम चरण की सफलता के बाद इसे पुनः दूसरे चरण में लागू करना चाहती है।
