डेस्क। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्ष के नेताओं की बैठक है और इस बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी नेताओं को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन भी मांगा गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने दिल्ली में एक प्रयोग किया है और अगर वो इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा ही करेंगे और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम भी करेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में अध्यादेश लाकर केंद्र ने एक प्रयोग किया है और अगर वे सफल हो जाते हैं तो वे गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश को जारी करके Concurrent list में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकारी छीन लेगी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि ऐसे में सभी दलों और सभी लोग मिलकर इसे किसी भी हालत में संसद में पास न होने दें।
अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में आगे ये कहा कि अगर ये अध्यादेश संसद में पारित हो जाता है तो फिर दिल्ली वाले कोई भी सरकार चुने, उसकी कोई पॉवर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एलजी के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली में भी सरकार चलाएगी और चाहे दिल्ली के लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने और फिर इसके बाद दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी एक-एक करके जनतंत्र खत्म भी कर दिया जायेगा।
