कर्नाटक कोविड घोटाला: 500 करोड़ का खेल?

कर्नाटक में कोविड-19 महामारी के दौरान हुए कथित घोटाले की जांच में गंभीर अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार सामने आया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता वाली आयोग की रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया के हर स्तर पर गंभीर अवैधताएँ, कुप्रथाएँ और भ्रष्टाचार पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं से लगभग 500 करोड़ रुपये की वसूली करने की सिफारिश की गई है। इस लेख में हम इस मामले की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे।

कोविड-19 खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएँ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (HFWD) की खरीद में अनियमितताएँ

राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (HFWD) द्वारा की गई 1,754.34 करोड़ रुपये की खरीद में कई अनियमितताएँ पाई गई हैं। इसमें ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, आईसीयू/पीडियाट्रिक आईसीयू, जिला और तालुक अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन टैंक, प्रयोगशाला उपभोग्य सामग्रियों, स्टेशनरी, सिविल कार्य, परीक्षण किट, एम्बुलेंस सेवाएँ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण, सॉफ्टवेयर सिस्टम, आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक (एबी-आरके) के माध्यम से निपटान, जनशक्ति सेवाएँ, टीके की खरीद और आश्रितों के लिए मुआवजा शामिल हैं। आयोग ने पाया कि कई खरीद प्रक्रियाओं में नियमों की अवहेलना की गई है और इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। कई आपूर्तिकर्ताओं को बिना उचित जांच-पड़ताल के काम सौंपे गए और अत्यधिक भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की खरीद में अनियमितताएँ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा की गई 1,406.56 करोड़ रुपये की खरीद में भी अनियमितताएँ पाई गई हैं। इसमें कोविड-19 परीक्षण/प्रयोगशाला भुगतान, आईईसी कार्यक्रम, स्वास्थ्य हेल्पलाइन अप्ता-मित्रा, टीका वैन, आईटी सेवाएँ और वाहन किराये शामिल हैं। रिपोर्ट में कई प्रयोगशालाओं को बिना ICMR से अनुमोदन प्राप्त किए ही काम दिया गया, जिससे करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। कई भुगतानों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन भी नहीं मिला था। ये अनियमितताएं राज्य की सार्वजनिक धन की लापरवाही से संचालन को प्रदर्शित करती हैं।

कर्नाटक राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम (KSMSCL) और अन्य संस्थानों में अनियमितताएँ

कर्नाटक राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड (KSMSCL) द्वारा की गई 1,963.06 करोड़ रुपये की खरीद में भी अनियमितताएँ पाई गई हैं। इसमें ऑक्सीजन सांद्रक, आरटी-पीसीआर किट और आरएनए निष्कर्षण किट और पीपीई किट शामिल हैं। किडवाई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ओन्कोलॉजी द्वारा 264.37 करोड़ रुपये की खरीद में भी अनियमितताएँ पाई गई हैं। इन सभी मामलों में अतिरिक्त भुगतान, अत्यधिक मूल्य पर खरीद और प्रशासनिक अनुमोदन की कमी जैसे कई बिंदु शामिल हैं।

आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

आयोग ने गड़बड़ी की जांच करने, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने और सरकार को भारी नुकसान हुए धनराशि की वसूली के लिए कई सिफारिशें की हैं। इनमें शामिल हैं: अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली, दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही, कई आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही, और विभागीय कार्यवाही। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएँ। उपायों में खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाना, निविदा प्रक्रिया में सख्ती बनाए रखना और अधिकारियों की जवाबदेही को मजबूत करना शामिल है।

निष्कर्ष और भविष्य के लिए मार्गदर्शन

यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में कोविड-19 महामारी के दौरान खरीद प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार हुआ है। आयोग की रिपोर्ट ने इस गंभीर मामले को उजागर किया है और इसने भारी नुकसान को उजागर किया है। सरकार को आयोग की सिफारिशों पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए नियमों और विनियमों में सुधार करना होगा और खरीद प्रक्रिया को और शक्ति देने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे ही घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए सख्त नियमों और निगरानी की आवश्यकता है। जनता को यह अधिकार है कि सार्वजनिक धन का सही और पारदर्शी ढंग से उपयोग किया जाए।

आगे की कार्रवाई और सुधार

सरकार को इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी सिफारिशों को पूरी ईमानदारी से लागू करना चाहिए। इसमें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, वसूली प्रक्रिया को तेज़ करना और भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार करना शामिल है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को इस पूरे मामले की जानकारी मिल सके और उनके प्रश्नो के जवाब मिल सके। पारदर्शिता और जवाबदेही इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य बिन्दु

• कर्नाटक में कोविड-19 खरीद प्रक्रिया में भारी पैमाने पर अनियमितताएँ पाई गई हैं।
• सरकार को 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वसूली करनी है।
• आयोग ने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।
• भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की आवश्यकता है।