प्रभु ने कहा, चूंकि अध्यक्ष (नार्वेकर) शहर से बाहर का दौरा कर रहे हैं, इसलिए हमने उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल से मुलाकात की और इस मुद्दे पर अपना ज्ञापन सौंपा। हमने दोहराया है कि अध्यक्ष को इस मामले में जल्द से जल्द अपना फैसला लेना चाहिए। अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों के सवाल को महाराष्ट्र अध्यक्ष के डोमेन में रखा था, और उचित समय में निर्णय लेने के लिए कहा था।
प्रतिनिधिमंडल में शिवसेना (यूबीटी) के विधायक और एमएलसी सुनील प्रभु, रमेश कोरगांवकर, सुनील राउत, अनिल परब, डॉ, मनीषा कयांडे, सचिन अहेर, विलास पोटनिस, सुनील शिंदे और रुतुजा लटके शामिल थे। प्रभु ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने शीर्ष अदालत के फैसले की प्रति और अपनी मुख्य मांग पर शिवसेना (यूबीटी) के पत्र को जमा किया और उम्मीद जताई कि अध्यक्ष बिना किसी देरी के इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।
नाना पटोले, जयंत पाटिल और संजय राउत सहित विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सहयोगी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सेना (यूबीटी) के कई नेताओं ने मांग की है कि स्पीकर को इस पर प्राथमिकता पर निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में अध्यक्ष पर ‘दबाव की रणनीति’ में लिप्त होने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा, अध्यक्ष दबावों के आगे नहीं झुकेंगे और संविधान के अनुसार निर्णय लेंगे।
