डेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को अपने पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा है और कहा है कि पति-पत्नी में से कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के तहत गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक स्थानीय अदालत ने पहले महिला को अपने तलाकशुदा पति को 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसे पैसे की जरूरत है। बंबई उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा। शादी 23 साल बाद 2015 में समाप्त हुई और पत्नी एक विश्वविद्यालय की शिक्षिका है।”
निर्धन (जरूरतमंद) जीवनसाथी के लिए एक लाभकारी प्रावधान होने के नाते भरण-पोषण / स्थायी गुजारा भत्ता का प्रावधान पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा लागू किया जा सकता है।
बता दें कि धारा 9 से 13 तक पारित किया गया है और अदालत के इस तरह के फरमान से विवाह संबंध टूट, बाधित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं,” इस केस में युगल (पति ने) 1992 में शादी की थी और 2015 में उनका तलाक हो गया जब पत्नी ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। सके बाद में पति ने ₹15,000 प्रति माह गुजारा भत्ता की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और दावा किया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उसने दावा किया कि उसने घर चलाने के दौरान अपनी पत्नी को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं पत्नी ने दावा किया कि पति की किराने की दुकान थी और वह अपने ऑटो-रिक्शा को पट्टे पर देकर भी कमाता है, जबकि उसे अपनी बेटी की भी देखभाल करनी पड़ती है।
पत्नी के वकील ने गुजारा भत्ता देने के दावे का विरोध किया तो उच्च न्यायालय ने कहा कि तर्क मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी समय गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है।
