डेस्क। Vehicle Scrappage Policy: देश में प्रदूषण को कम करने और लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ‘वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी’ लाने की घोषणा भी की थी।
केंद्र की मोदी सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी के लिए एक बड़ा फैसला किया है और अब सरकारी कर्मचारी 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी को यूज भी नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने यह फैसला भी किया है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी को सही करने के लिए यह फैसला लिया है।
इसी के साथ वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि जो वाहन 15 साल के अधिक पुराने हैं और अब ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं हैं इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल भी दिया जाए।
मौजूदा नियमों में किया गया है बदलाव-
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह कहा है कि देश में प्रदूषण को कम करने और यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने यह नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला भी ले रहे हैं। इसके साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा था कि सरकार को 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर विचार भी करना चाहिए।
सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी
आपको यह बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Department of Transport) ने पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू के मामले में एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। इसके अलावा इस ड्राफ्ट में यह जानकारी दी गई थी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से ही किसी भी 15 साल पुरानी गाड़ियों को रिन्यू न करने का आदेश दिया गया था। इसमें सभी तरह की सरकारी गाड़ियां जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSUs और म्युनिसिपल बोर्ड आदि की गाड़ियां भी शामिल थी वही इस मामले पर जानकारी देते हुए सड़क परिवहन विभाग ने पहले ही इस आदेश की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी दे दी थी।
