जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस (जेकेपीसी) ने बुधवार को पार्टी प्रमुख सज्जाद लोन के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई, जिसमें जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में गहरी पीड़ा जताई गई। पार्टी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है। बड़े दुख की बात है कि हम जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र और राज्य का दर्जा देने से इनकार को झेल रहे हैं। यह निराशाजनक है कि हमारे देश में 1.4 अरब लोगों की आबादी के बीच राज्य के बाहर एक भी व्यक्ति लोकतंत्र के खात्मे और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से इनकार पर परेशान नहीं दिखता है। 1947 के बाद पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। इस दुखद स्थिति ने जम्मू-कश्मीर को, जो कभी भारत की मुख्य भूमि की राजनीति का ताज था, केवल प्रतीक बनाकर बहुत पीछे छोड़ दिया है।
बयान में कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व ने इस धारणा को भी कड़ी चुनौती दी कि विकास के मामले में जम्मू-कश्मीर अन्य राज्यों से पीछे है और इस गलत धारणा को दूर करना जरूरी है। बयान में आगे कहा गया है कि आज, जम्मू-कश्मीर के लोग खुद को अकेला और अलग-थलग पाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल उनके मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि वे संसद की स्थायी समितियों के हिस्से के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास की निगरानी के लिए जम्मू-कश्मीर का दौरा न करें। हम राज्य और देशभर के सभी संबंधित हितधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे स्थिति की गंभीरता पर विचार करें और जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र और राज्य का दर्जा बहाल करवाने के लिए एकजुट हों।
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