BEML Privatization: केंद्र की मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। खबर है की जल्द ही बीईएमएल (BEML) बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इस परिपेक्ष्य में स्थानीय राज्य सरकार से भूमि के ट्रांसफर को पूरा करने के लिए अंतिम मंजूरी होनी बाकी है। जैसे ही यह होता है बैंक का केंद्र सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। 

सरकार बीईएमएल (BEML) में अपनी 26 फीसदी की हिस्सेदारी हटाने की बात कर रही है। अगर सरकार ऐसा करती  तो बैंक पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचेगा। अभी बैंक में सरकार की 54% की हिस्सेदारी है। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होती है वैसे ही केंद्र सरकार के नीति निर्देर्शों के मुताबिक़ बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। 

बता दें बैंक की बिक्री पर सरकार को शेयर मूल्य पर करीब 232.5 मिलियन डॉलर (1900 करोड़ रुपये) हास‍िल हो सकते हैं।  वित्तीय वर्ष 2024 में विनिवेश आय में 510 बिलियन रुपये जुटाने की योजना को मजबूती मिलेगी