Rajasthan News जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। आठ महीने बाद सरकार ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादले के दरवाजे खोल दिए हैं। विधायक और सरकारी कर्मचारी लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे थे। आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर नज़र आ रही है। लंबे समय से अपने गृहनगर से दूर काम करने वाले कर्मचारी अब अपने वांछित स्थानों और गृहनगर में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
दरअसल, सोमवार को जारी आदेश सभी विभागों के लिए जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादलों पर अगले आदेश तक यह छूट दी गयी है। पिछले साल सरकार ने 14 जुलाई को तबादलों पर लगी रोक हटा ली थी। दो बार तारीखें बढ़ाने के बाद इस छूट को 30 सितंबर तक के लिए रखा गया था। उसके बाद तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। अब तबादलों पर लगी रोक हटने से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने मनचाहे स्थानों पर फिर से तबादलों के लिए आवेदन कर सकेंगे…..
हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि तबादलों के लिए आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा या फिर ऑफलाइन। यदि तबादले ऑनलाइन किए जाते हैं तो प्रदेश में पहली बार यह पहल की जाएगी, ताकि तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि सोमवार को जारी आदेश में नई प्रस्तावित तबादला नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए किसी प्रावधान का हवाला नहीं दिया गया है।
