लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपालों के लगभग 7700 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपालों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों से रिक्तियों का ब्योरा जुटाकर अधियाचन (भर्ती प्रस्ताव) को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसे शीघ्र ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा।
राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के रिक्त पांच हजार पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। लेखपालों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 को बीती 31 अगस्त को गजट में अधिसूचित कर दिया।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार ने इस अधिनियम को एक फरवरी 2019 से लागू किया है। सरकारी सेवाओं में अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्मिक विभाग ने गत आठ सितंबर को शासनादेश जारी किया था।
इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद को लेखपाल भर्ती का अधियाचन वापस भेजते हुए इसमें अधिनियम के अनुसार आरक्षण का प्राविधान करने को कहा था। इस बीच समय गुजरने पर लेखपालों के कुछ और पद रिक्त हो गए। चयन वर्ष 2019-20 के आधार पर लेखपाल के कुल रिक्त पदों की संख्या लगभग 7700 है। लिहाजा अब राजस्व परिषद इन रिक्त पदों पर चयन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्दी प्रस्ताव भेजेगा।
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