Bill To Stop Paper Leak Across India: छात्रों का वर्षों का संघर्ष पेपर लीक की समस्या धराशयी कर देती है। देश में बढ़ती पेपर लीक की समस्या ने न सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का हौसला तोडा है बल्कि सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। वही अब मोदी सरकार युवाओं को इस समस्या से छुटकारा दिलाने का खाखा तैयार कर रही है। सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक अगले सप्ताह में पेपर लीक और पेपर में होने वाली अनियमितता के संदर्भ में मोदी सरकार विधयक पेश करने वाली है।
क्या होगा विधयक में:
जानकारी के मुताबिक पेपर लीक अपराध के संदर्भ में आए विधयक में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। विधेयक, 2024 सोमवार (5 फरवरी, 2024) को संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसके संदर्भ में कोई अंतरिम निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी।
