नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में कहा है कि जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं हैं, मैं अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देती हूं। देश के लोगों की सेवा के लिए हमारी सरकार ने एक देश एक टैक्स कानून लागू करने का फैसला लिया। जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में इसने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। जीएसटी काउंसिल की ओर से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट को पेश करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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हर जिले में मेडिकल कॉलेज…
– वित्त मंत्री ने कहा कि अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा, जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी। लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके।
सेहत सुधारने के लिए निर्मला का ऐलान, स्वास्थ्य योजनाओं को 70 हजार करोड़…
– निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा।
मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा, ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’। सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का ऐलान किया है।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है, किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा।
किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा। मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना। 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा, इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। इसी तरह फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके। देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा।
कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा…
महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी। किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा, जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा, दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ दिया जाएगा,ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।
बजट भाषण में पढ़ा वित्त मंत्री ने कश्मीरी शेर…
-केंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7 फीसदी पर आ गया है। इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, इनमें उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट और केयरिंग समाज को शामिल किया जा रहा है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी में एक शेर पढ़ते हुए कहा कि हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।
मोदी सरकार की अगुवाई में देश में बढ़ा FDI
-वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई कर रहा है। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की FDI आई, जिसने कारोबार को बढ़ाया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर में होगी कैबिनेट की बैठक हाेगी।
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से बजट पर मंजूरी लेने के बाद वापस संसद भवन पहुंच गई हैं। अब कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगीं। -
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बजट की मंजूरी ले ली है। इसके बाद साढे दस बजे कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगीं।
वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में शुक्रवार को कहा गया है कि सड़क, रेल और आवास के लिए तैयार परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया।
सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया कि सड़क, रेलवे, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार और आवास क्षेत्र की परियोजनाएं स्थानीय और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने में सक्षम होंगी। सर्वेक्षण में कहा गया, “2024-2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने की आवश्यकता है, ताकि बुनियादी ढांचे की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधा न बने।”
