मौजूदा केंद्र सरकार और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वो पहले तो रोजगार के वादे पूरे नहीं कर रही है। और अब बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक। अब मोदी सरकार ने नौकरी के फॉर्म तक पर टैक्स लगा दी है। सरकार ने समूह ग श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है।
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने पर बैंकों की ओर से 18 प्रतिशत जीएसटी कटौती की जा रही है। एक जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से बैंकिंग सेवाओं पर 18 प्रतिशत टैक्स दर निर्धारित की गई।
आयोग ने सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन फीस 300 रुपये निर्धारित की है, लेकिन ऑनलाइन फीस जमा करने पर 18.88 रुपये जीएसटी के रूप में अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, जबकि जीएसटी से पहले आवेदन फीस पर इस तरह का टैक्स लेने का प्रावधान नहीं था।
बस इतना ही नहीं इसे पहले भी कई बार मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं से घटिया मजाक कर चुकी है। एक बार खुद पीएम मोदी ने कहा कहा था की पकोड़े तालना भी देश में रोजगार है। बस इतना ही नहीं त्रिपुरा के सीएम तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा की ग्रैजुएट लोगों को नौकरी नहीं मांगनी चाहिए जबकि सबको एक एक गाय पलना चाहिए।
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