डेस्क। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को यह कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने की तैयारी में है लेकिन इसपर राज्यों के सहमत होने की संभावना कम नजर आ रही है। पुरी ने यह कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है और अगर राज्य इस दिशा में पहल करते हैं तो केंद्र भी इसमें उनके साथ है।
बता दें इसका अर्थ हुआ कि केंद्र ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से राज्यों पर निर्भर छोड़ दिया है। वहीं अगर राज्य सहमत हो जाएं तो पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में भी आ सकता है वहीं जिससे दाम में नरमी की संभावना भी बनेगी।
बता दें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम पहले से ही इसके लिए तैयार हैं।वहीं यह मेरी समझ है वैसे दूसरा मुद्दा इसे लागू करने के तरीके का है। उस पर सवाल को वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जाना चाहिए वहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की लंबे समय से उठ रही मांग के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात की आशंका भी जताई कि राज्यों के बीच इसपर सहमति बनने की संभावना कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों की कमाई का प्रमुख स्रोत शराब और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाला टैक्स रहा है।
हरदीप पुरी ने कहा, यह समझना अधिक मुश्किल नहीं है कि राज्यों को इनसे राजस्व प्राप्त होता है वहीं राजस्व पाने वाला आखिर उसे क्यों छोड़ना चाहेगा? सिर्फ केंद्र सरकार ही महंगाई और अन्य बातों को लेकर फिक्रमंद है।
जानिए GST में क्यों नहीं पेट्रोल-डीजल
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाने के पीछे राज्यों को होने वाला राजस्व में घाटा अहम कारण बताया गया है। अगर राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लेती हैं और जीएसटी के सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में इन दोनों तेलों को रखती हैं, तब भी उन्हें कमाई पर बहुत अधिक नुक्सान उठाना पड़ेगा। इस वक्त जीएसटी का सबसे ऊंचा स्तर 28 परसेंट का है इससे अधिक किसी वस्तु पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। वहीं अगर पेट्रोल-डीजल को 28 परसेंट के भी दायरे में रखा जाए तो राज्यों की कमाई बहुत ज्यादा घट जाएगी। इसी कारण से राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर सहमत नहीं हो रही हैं।
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