केंद्र सरकार और किसानों के बीच बीते साल बड़ा लंबा विवाद चला। इस बीच भारत की केंद्र सरकार और किसानों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का भी लंबा सिलसिला चला। इसी कड़ी में दिल्ली की प्रदेश सरकार ने पिछले साल केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है।
बता दें इन आरोपो में पिछले साल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से संबंधित एक मामला भी शामिल है। प्रशासन के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को 31 जनवरी को भेजी गई मामलों से संबंधित फाइल को सोमवार को कानून विभाग से परामर्श के बाद मंजूरी दे दी गई है।
इसमें अधिकतर मामलें किसान आंदोलन के दौरान कोविड-19 नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं। दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक के 54 मामलों में से 17 मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है।
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