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लाखों व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए आंध्र सरकार के साथ पेटीएम ने किया समझौता

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प्रमुख भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम का मालिक वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने सोमवार को घोषणा की कि उसने वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा में पहल करने और लाखों व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और फेरीवालों को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023’ के मौके पर राज्य सरकार में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, सचिव, सौरभ गौर और पेटीएम के प्रबंध निदेशक और सीईओ, संस्थापक, विजय शेखर शर्मा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

शर्मा ने कहा, “समावेशी विकास के जरिए सतत विकास की यात्रा में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी कर हमें खुशी हो रही है। हम अंतिम मील तक वित्तीय समावेशन को चलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और यह साझेदारी उसी दिशा में एक कदम है।” उन्होंने कहा, “हम मोबाइल भुगतान और विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के साथ लाखों छोटे व्यवसायों को सक्षम कर आंध्र प्रदेश के लोगों को सशक्त बनाना जारी रखेंगे।” एमओयू के तहत, पेटीएम ने राज्य में व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और ‘चिरुव्यापारुलु’ (स्ट्रीट हॉकर्स) को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने और उन्हें अपने ऋण देने वाले भागीदारों के माध्यम से ऋण तक पहुंच प्रदान करने की योजना बनाई है।

पेटीएम ने ई-गवर्नमेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की योजना बनाई है, जो सभी पेटीएम सुपर ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी का उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकार के विभागों को नागरिकों और व्यवसायों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे लोगों के लिए सेवा वितरण में वृद्धि होगी। कंपनी ने डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने के लिए राज्य भर में टोल प्लाजा के डिजिटलीकरण को भी सक्षम करने का प्रस्ताव दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेटीएम ने आगामी यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई) कार्यक्रम के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में सीमलेस ओपीडी नियुक्ति बुकिंग की सुविधा के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है।

पेटीएम ने राज्य पुलिस कर्मियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने और नागरिकों, विशेष रूप से गैर-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई है।

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