भुवनेश्वर,
प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के प्रवक्ता निशिकांत मिश्रा ने कोविड की मौत पर राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाया। इससे पहले, राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल और नयागढ़ सीडीएमओ के डेटा को राज्य कांग्रेस द्वारा फाल्स कोविड की मौत से उजागर किया गया था। हैरानी की बात यह है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा कोविड की मृत्यु के संबंध में ओडिशा सरकार के विभिन्न विभागों के बीच विभिन्न तथ्यों को सामने रखे जाने के आलोक में दायर तथ्य पत्र पर असंतोष व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट जमा करने के लिए ५ जुलाई को समय लिया और २० जुलाई को सत्य पाठ के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की।
२८ जुलाई को उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए माननीय ने कहा कि यह पूर्ण नहीं था और सवाल किया कि जिला स्तर पर कोविड मृत्यु लेखा परीक्षा की “रूपरेखा” की प्रकृति पर सरकार चुप क्यों है। नयागढ़ जिले में ११७ काउबॉय की मौत पर राज्य सरकार ने पिछले दो महीनों में माननीय उच्च न्यायालय को कोई सूचना नहीं दी है. राज्य में मौजूदा हालात में जहां धीरे-धीरे गिरावट आ रही है, वहीं मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. राज्य सरकार कोविड से हुई मौतों की सही-सही जानकारी देने में अनियमितताओं को बढ़ावा दे रही है और कोविड से मरने वालों की संख्या को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. स्पष्ट है कि राज्य सरकार अब मरने वालों की संख्या के बारे में राज्य के लोगों को झूठी जानकारी देकर माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
कोविड की मृत्यु एक संवेदनशील मुद्दा है और सरकार को कोरोनरी धमनी की बीमारी से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों से मिलने वाली मुआवजे की राशि को प्रभावित करेगी, और यह कानूनी वारिसों की लंबी कतार में नवीनतम है जो मुआवजे के हकदार हैं। क्या पूरे ओडिशा में मेरे परिवार का नारा लगाने वाले मुख्यमंत्री अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? श्री मिश्रा ने सरकार से जवाब देने का आह्वान किया और कोविड की मौत के विशेष ऑडिट की अपनी मांग दोहराई। संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता मनोरंजन दास, प्रशांत शतपति और मीडिया समन्वयक दीपक कुमार महापात्र मौजूद थे.
