कांग्रेस ने सोमवार को विजयन सरकार पर सरकार के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए 20 रुपये शुल्क लगाने का आरोप लगाया। नई गाइडलाइन ऐसे समय में आई है जब राज्य के कैबिनेट मंत्री 14 जिला मुख्यालयों पर ‘अदालत’ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ताजा गाइडलाइन के मुताबिक, शिकायत करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपने नजदीकी अक्षय केंद्र से संपर्क करना होगा। प्रत्येक शिकायत के लिए 20 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क के अलावा शिकायत को स्कैन करने के लिए प्रति पृष्ठ तीन रुपये और प्रिंट आउट लेने के लिए अन्य तीन रुपये का भुगतान करना होगा।
राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने कहा कि यह कदम राज्य में अपनी तरह का पहला कदम है और क्रूर भी। राधाकृष्णन ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए शुल्क देना पड़ता है यह एक क्रूर कदम है।
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