नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस अत्याचारों को लेकर शिकायत दायर करने पर जारी किया गया है।
आयोग ने उप्र सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को जारी पत्र में कहा गया कि एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करने का उचित कारण पाया और शिकायत में शामिल आरोपों पर छह हफ्ते के भीतर विस्तृत व विशेष रिपोर्ट मांगी है।
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग को उम्मीद है कि अपेक्षित रिपोर्ट बिना किसी देरी के तय समय के भीतर भेज दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ 27 जनवरी को एनएचआरसी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कथित रूप से सीएए विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया। इसमें 22 लोगों की जान चली गई।