PM Modi Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में PM किसान सम्मान निधि योजना को 2031 तक बढ़ाने, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, खेलो इंडिया के लिए ₹29,000 करोड़ और समुद्र मंथन योजना के लिए ₹84,084 करोड़ की मंजूरी दी गई।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को हुई केंद्रीय कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में किसानों, ऊर्जा, खेल और तेल-गैस क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
1. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों, नहरों और अन्य जल निकायों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे।
मुख्य बिंदु:
- 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य।
- 5 वर्षों तक प्रति मेगावाट ₹1 करोड़ की वित्तीय सहायता।
- 102 गीगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता।
- दो घंटे की एनर्जी स्टोरेज सुविधा भी शामिल।
- परियोजनाओं का चयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Competitive Bidding) से होगा।
- जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी।
2. PM किसान सम्मान निधि योजना को 2031 तक विस्तार
सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है।
अश्विनी वैष्णव के अनुसार:
- पिछले पांच वर्षों में किसानों के खातों में ₹3.10 लाख करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।
- सरकार का दावा है कि इस योजना से 85% किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ, इसलिए इसे आगे भी जारी रखा जाएगा।
3. खेलो इंडिया योजना के लिए ₹29,000 करोड़
कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना के लिए अगले पांच वर्षों हेतु ₹29,000 करोड़ की मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत:
- खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, पोषण और मेंटरशिप।
- आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का विकास।
- प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना।
- सरकार के अनुसार, खिलाड़ियों को मौजूदा सहायता की तुलना में 10 गुना अधिक सहयोग मिलेगा।
- योजना का फोकस ओलंपिक, पैरालंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी पर रहेगा।
4. ‘समुद्र मंथन’ योजना को ₹84,084 करोड़ की मंजूरी
सरकार ने ‘समुद्र मंथन’ योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत में तेल और गैस के नए भंडारों की खोज को तेज करना है।
योजना की प्रमुख बातें:
- कुल बजट ₹84,084 करोड़।
- ₹28,000 करोड़ ऑफशोर सिस्मिक डेटा संग्रह के लिए।
- ₹43,200 करोड़ तेज ऑफशोर खोज कार्यक्रम के लिए।
- सरकार का कहना है कि इससे घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा तथा आयात पर निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
सरकार का दावा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
