बाजार:- हमने अक्सर सुना है कि भारत मे इंटरनेट बन्द हो गया या किसी विशेष राज्य में इंटरनेट बन्द कर दिया गया और वहां के लोग अब इंटरनेट से जुड़ी किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन क्या अपने कभी यह सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्या है कि सरकार सबसे पहले इंटरनेट बन्द करती है और इंटरनेट बन्द होने के बाद यूजर्स को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा कौन देता है उन्हें मुआवजा मिलता भी है या नहीं।
क्यों बन्द होता है इंटरनेट:-
अगर हम इंटरनेट बन्द होने के पीछे के कारण को टटोले तो इसके पीछे का एक मात्र कारण हिंसा है अभी हाल ही में हमने देखा जब नुपुर शर्मा द्वारा पैगम्बर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो कई जगहों पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया और कई राज्यों में इसके चलते हिंसा भड़क गई। रांची में सरकार ने 10 जून को भड़की हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाओ को बन्द कर दिया जिससे स्पष्ट है कि जब सरकार को स्थिति काबू में लेनी होती है तो वह सबसे पहले इंटरनेट की सेवा बन्द करती है क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके एक क्लिक से आपकी बात हजारों की संख्या में लोगो तक पहुंच सकती है और माहौल ज्यादा खराब हो सकता है।
सीधे तौर पर समझे तो इंटरनेट बन्द होने के पीछे का अमुख कारण कोई राजनीतिक, व्यापारिक उद्देश्य या हिंसा है। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से लोग फेक खबरों को प्रसारित कर लोगो मे भ्रम पैदा करते हैं और इससे कई अन्य जगहों पर धर्म और जाति के नाम पर हिंसा भड़क जाती है।
जाने क्या है कानून:-
अगर हम कानून की बात करे तो सरकार कानून के नियमो के आधार पर इंटरनेट सेवाएं बन्द करती है। TRAI भी इसके पक्ष में है सरकार पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए इंटरनेट को बंद कर सकती है। वर्ष 2017 में इस नियम को पारित किया गया था। इस नियम में है कि किसी भी राज्य में सरकार इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। केंद्र सरकार भी इसी कानून के तहत इंटरनेट बंद करती है। उन्होंने जानकारी दी कि डीएम, एसडीएम भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर 1973 सेक्शन 144 के तहत सेवाएं बंद कर सकते हैं।
वही अगर हम आपके डेटा की भरपाई के बारे में बात करे तो किसी उपद्रव या धारा 144 लगाने पर सरकार इंटरनेट सेवा बंद करती है। ऐसी स्थिति में टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को इसका हर्जाना नहीं देती है। क्योंकि टेलीकॉम कंपनी की ेवाएं लगातार चालू रहती है। टेलीकॉम कंपनी किसी जैमर से सेवाएं जाम करने पर कोई बरपाई नहीं करती। लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इंटरनेट सेवाओं के बंद करने पर टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स को सारे नुकसान का हर्जाना देती है।
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