MSME Business Loan: अगर आप अपना खुद का कोई व्यापार (Business) चलाते हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि बिना ‘कैश’ (नकद) के व्यापार चलाना कितना मुश्किल होता है। इन दिनों पश्चिम एशिया (Middle East) में जो तनाव और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसका सीधा असर हमारे देश के छोटे और मंझोले व्यापारियों (MSME) पर पड़ रहा है।
बाजार में ग्राहकों की तरफ से मांग तो पूरी है, लेकिन विदेश से आने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। इस वजह से कई कंपनियों के पास अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसों की कमी (Cash crunch) हो गई है। ऐसे में छोटे कारोबारियों को डूबने से बचाने के लिए सरकार एक बहुत ही शानदार योजना लेकर आई है— आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS 5.0)। आइए, एक दोस्त की तरह बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार की यह नई लोन योजना क्या है, इसमें आपको कितना पैसा मिल सकता है और इसे चुकाने की शर्तें क्या हैं।
आखिर क्यों पड़ी इस नई लोन योजना की जरूरत?
किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल (रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा) बहुत जरूरी होता है। पश्चिम एशिया के संकट के कारण ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल की लागत अचानक से बढ़ गई है।
व्यापारियों के पास ऑर्डर तो हैं, लेकिन माल तैयार करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। अगर समय पर पैसा न मिले, तो कई छोटी फैक्ट्रियां और दुकानें बंद होने की कगार पर आ सकती हैं। इसी संकट को दूर करने और बाजार में पैसों का फ्लो (Cash flow) बनाए रखने के लिए सरकार को इस ‘इमरजेंसी लोन स्कीम’ की जरूरत पड़ी है।
ECLGS 5.0: कितना और कैसे मिलेगा पैसा?
सरकार का मुख्य लक्ष्य इस योजना के जरिए बाजार में कुल ₹2.55 लाख करोड़ का नया लोन बांटना है, ताकि देश के MSME सेक्टर को रफ्तार मिल सके।
टॉप-अप की सुविधा: अगर आपने पहले से कोई बिजनेस लोन ले रखा है, तो इस योजना के तहत कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से 20% तक का अतिरिक्त टॉप-अप लोन ले सकती हैं।
अधिकतम सीमा: इस योजना के तहत कोई भी कंपनी अधिकतम ₹100 करोड़ तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकती है। यह पैसा सीधे उनके व्यापार को बढ़ाने और कच्चे माल की खरीद में काम आएगा।
100% सरकारी गारंटी: बैंकों का पैसा डूबने का कोई डर नहीं
अक्सर जब बाजार में मंदी या तनाव होता है, तो बैंक छोटे व्यापारियों को लोन देने से घबराते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी और खास बात यही है कि इस लोन पर सरकार बैंकों को 100% की गारंटी दे रही है।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी वजह से कोई बिजनेस फेल भी हो जाता है और व्यापारी लोन नहीं चुका पाता, तो बैंक का नुकसान नहीं होगा; उसकी भरपाई सरकार करेगी। कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी शेखर भंडारी बताते हैं कि इस योजना से बिजनेस पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बैंकों का डर खत्म हो गया है, इसीलिए अब बैंक खुद आगे बढ़कर कारोबारियों को फोन कर रहे हैं और उन्हें लोन ऑफर कर रहे हैं, ताकि समय रहते उनकी मदद की जा सके।
लोन चुकाने के लिए मिल रही है भारी छूट (1 साल तक कोई EMI नहीं)
अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोन तो मिल जाएगा, लेकिन इसे चुकाना कैसे होगा? क्या तुरंत अगले महीने से EMI शुरू हो जाएगी?
जवाब है, नहीं! सरकार जानती है कि अभी व्यापारी संकट में हैं, इसलिए लोन चुकाने के लिए पूरे 5 साल का लंबा समय दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस लोन में 1 साल का मोरेटोरियम (छूट) शामिल है। यानी आपको पहले एक साल तक लोन की कोई किस्त (Principal EMI) नहीं चुकानी होगी। इससे कारोबारियों को अपने व्यापार को दोबारा पटरी पर लाने और मुनाफा कमाने का पूरा मौका मिल जाएगा।
एक्सपर्ट्स की क्या राय है?
वित्तीय जानकारों का मानना है कि यह योजना एक ‘विन-विन सिचुएशन’ (Win-Win Situation) है। ‘क्रेडिट सीजन इंडिया’ की सीईओ प्रेषा परागाश के मुताबिक, यह योजना उन छोटे व्यापारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो इस वक्त वर्किंग कैपिटल की कमी से जूझ रहे हैं। इससे न सिर्फ कंपनियों का काम चलता रहेगा, बल्कि लोगों की नौकरियां भी बची रहेंगी।
